खेती को आसान बनाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान, PM kisan की तरह बीज-खाद की सब्सिडी का पैसा आएगा खाते में
Agri Subsidy: कृषि मंत्री ने संकेत दिया कि भविष्य में उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये करने पर विचार किया जा सकता है.
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Agri Subsidy: खेती को आसान बनाने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि सरकार खेती को सरल बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में उर्वरक (Fertilizer), बीज (Seed) और कृषि उपकरणों (Agri Machines) के लिए सब्सिडी वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये करने पर विचार किया जा सकता है.
खाद सब्सिडी पर ₹2 लाख करोड़ तक खर्च करती है सरकार
कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार उर्वरक सब्सिडी पर 2,00,000 करोड़ रुपये तक खर्च करती है. चौहान ने कहा,सरकार जो उर्वरक सब्सिडी देती है, उसकी लागत 2,00,000 करोड़ रुपये है. यूरिया की एक बोरी किसानों को 265 रुपये की पड़ती है, लेकिन इसकी कीमत 2,400 रुपये है. सब्सिडी कंपनी को जाती है. उर्वरक का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है. अगर कोई विश्वसनीय प्रणाली हो, तो किसानों को सीधे उनके खातों में सब्सिडी दी जा सकती है.
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उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये आती है, अगर उर्वरक सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, तो बैंक बही-खाता और बढ़ जाएगा.
कृषि उपज के लिए परिवहन लागत वहन करने पर विचार
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कृषि उपज के लिए परिवहन लागत वहन करने पर विचार कर रही है ताकि किसान अपने उत्पादों को देशभर में बेच सकें. उन्होंने कहा कि कृषि उपज का दाम कम होता है, लेकिन जबतक यह शहरों में पहुंचती है, कीमत काफी बढ़ जाती है. हम उपभोक्ताओं के लिए इस अंतर को कम करना चाहते हैं. अगर केंद्र और राज्य परिवहन का खर्च वहन करें, तो ऐसा हो सकता है.
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किसानों के हित लिए कई फैसले
उन्होंने कहा, हम किसानों के लिए कृषि को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. सोयाबीन की कीमतें कम हो गईं, इसलिए हमने (सोयाबीन) तेल के आयात पर 20% शुल्क लगाया. हमने बासमती चावल के निर्यात (Basmati Rice Export) से अंकुश हटा दिया.
मंत्री ने किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, जिसके लिए सर्वेक्षण चल रहा है. बाद में, उन्होंने ड्रोन दीदियों (Drone Didis) से भी मुलाकात की, जो विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड देखने आई थीं.
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